नोएडा। लोकायुक्त के आदेश पर फार्म हाउस आवंटन योजना के आवेदनों की स्क्रूटनी करने के लिए प्राधिकरण ने समिति गठित कर दी है। दो से तीन माह में जांच प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
प्राधिकरण ने वर्ष 2008 व 2010 में यमुना किनारे फार्म हाउस योजना निकाली थी। योजना में एक हजार वर्ग मीटर से लेकर एक लाख वर्ग मीटर तक के भूखंड शामिल किए गए थे। ये फार्म हाउस मंगरौली-छपरौली, गुलावली, झट्टा आदि गांवों की जमीन पर यमुना किनारे बने बांध से एक्सप्रेसवे की तरफ स्थित हैं। साक्षात्कार के आधार पर कुल 152 फार्म हाउसों का आवंटन किया गया। उस समय करीब 3300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की कीमत पर आवंटित हुए। बहुत से आवेदकों को फॉर्म हाउस नहीं मिल सके। इसके बाद आवंटन प्रक्रिया में धांधली के साथ ही तत्कालीन कई अफसर और नेताओं को गलत तरीके से फार्म हाउस आवंटित करने के आरोप लगे।
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प्राधिकरण ने वर्ष 2008 व 2010 में यमुना किनारे फार्म हाउस योजना निकाली थी। योजना में एक हजार वर्ग मीटर से लेकर एक लाख वर्ग मीटर तक के भूखंड शामिल किए गए थे। ये फार्म हाउस मंगरौली-छपरौली, गुलावली, झट्टा आदि गांवों की जमीन पर यमुना किनारे बने बांध से एक्सप्रेसवे की तरफ स्थित हैं। साक्षात्कार के आधार पर कुल 152 फार्म हाउसों का आवंटन किया गया। उस समय करीब 3300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की कीमत पर आवंटित हुए। बहुत से आवेदकों को फॉर्म हाउस नहीं मिल सके। इसके बाद आवंटन प्रक्रिया में धांधली के साथ ही तत्कालीन कई अफसर और नेताओं को गलत तरीके से फार्म हाउस आवंटित करने के आरोप लगे।
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